प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए 12 नए वाहन खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। जो वाहन खरीदे जाने हैं, उनमें फॉरच्यूनर व इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं।
बासमती धान प्रसंस्करण एवं उससे उत्पादित चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए लाए गए धान पर मंडी शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर दी गई है। सोमवार को बाई सर्कुलेशन के जरिए योगी कैबिनेट ने इस संशोधन प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
दरअसल, लखनऊ में हुए तीन दिवसीय फूड एक्सपो-2022 में व्यापारियों ने इस बाबत मांग की थी। सीएम ने उसी समय यह कहा था कि राज्य के बाहर से आने वाली ऐसे कृषि उत्पाद पर मंडी शुल्क हटाया जाएगा जो किसान सीधा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेचने के लिए ला रहे हैं। इसी क्रम में बाई सर्कुलेशन के जरिए उप्र कृषि नीति निर्यात 2019 में द्वितीय संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया। इससे बासमती निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
