Gyanvapi Case: ASI और यूपी सरकार को इलाहाबाद HC से नोटिस, याचिका में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग एएसआई के डायरेक्टर जनरल का हलफनामा दाखिल नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी. साथ ही केंद्र सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया था. यहां यह जानना आवश्यक है कि मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था.
Gyanvapi Case Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका को सुनवाई के लिए 21 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार सहित विपक्षियों को नोटिस जारी कर दिया गया है. वाराणसी की जिला अदालत द्वारा अर्जी खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
