Internet Ban: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को याचिका में पक्षकार के तौर पर शामिल करने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया है.
परीक्षा में नकल को रोकने के मकसद से इंटरनेट पर लगने वाली रोक के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में नकल रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को याचिका में पक्षकार के तौर पर शामिल करने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय से इंटरनेट बंद किए जाने के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार इंटरनेट बंद करके लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है.
