नोडल अधिकारी ने यूपी-एमपी बार्डर के किया निरीक्षण

नोडल अधिकारी ने यूपी-एमपी बार्डर के साथ तहसील करछना व बारा के अन्तर्गत विभिन्न आश्रय स्थलों, कम्यूनिटी किचन का किया निरीक्षण
सम्बन्धित अधिकारी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें-नोडल अधिकारी
16 मई, 2020 प्रयागराज।
नोडल अधिकारी प्रयागराज श्री सैमुअल पाॅल एन ने आज यूपी-एमपी बार्डर के साथ तहसील करछना एवं बारा के अन्तर्गत विभिन्न आश्रय स्थलों, कम्यूनिटी किचन का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी सबसे पहले यूपी-एमपी बार्डर पर स्थित चाकघाट क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर प्रवासी श्रमिकों/व्यक्तियों के आवागमन की सुविधाओं के साथ उन्हें दी जाने वाले खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके बाद नोडल अधिकारी नारीबारी में बनाये गये कम्यूनिटी किचन का निरीक्षण। उन्होंने वहां पर सुपर फूड क्वालिटी, सेनेटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिये। पूर्व में कोरोना से प्रभावित रहे ग्राम कपारी का निरीक्षण करते हुए नोडल अधिकारी ने वहां की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। संतोषजनक स्थित पाये जाने प्रसन्ता व्यक्त करते हुए ग्राम के समस्त लोगो को कोविड-19 से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक रहने को कहा साथ ही लोगो को कोविड-19 से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की। नोडल अधिकारी इसके बाद प्राथमिक विद्यालय, जोखट का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने वहां पर उपस्थित निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें समस्त उपायों का प्रयोग करने हेतु दिशा-निर्देश दिया। नैनी स्थित कम्यूनिटी किचन का निरीक्षण करते हुए वहां पर खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता के साथ उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु दिशा-निर्देश दिये। वहीं पर स्थित ट्रांजिट कैम्प का निरीक्षण करते हुए नोडल अधिकारी ने प्रवासी लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण, लंच पैकेट, आवागमन की सुविधा हेतु आवश्यक संसाधनों की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने प्रशासन के द्वारा किये जा रहे समस्त प्रयासों एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य निरंतर क्रियाशील रहकर प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का जायजा लेकर वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा सुधार करना है, जिससे कोविड-19 को जड़ से समाप्त करने में सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।