*केन्द्र सरकार के आज के बडे फैसले*
मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई
न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी. इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना.वहीं नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा.
सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना. संसद में इन पर विचार हो रहा है. महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी.
घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है. मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा. 2.33 करोड़ लोगों को फायदा. न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है.
शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है. शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके. इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है. शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है.
किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है. इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी.नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है.